• भारत सरकार ने नयी शिक्षा नीति को औपचारिक मंजूरी दी।
• मानव संसाधन मंत्रालय का नाम अब शिक्षा मंत्रालय
• चार बजे प्रेस कांफ्रेस में इसकी विस्तृत जानकारी दी जाएगी
• #नईशिक्षानीति

New Education Policy नई शिक्षा नीति

नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय (MHRD) का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया है. साथ ही नई शिक्षा नीति (New Education Policy) को भी मंजूरी मिल गई है. यह फैसले बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली कैबिनेट बैठक में लिए गए. बताया गया कि इन दोनों फैसलों की शाम को प्रेस वार्ता के दौरान जानकारी दी जाएगी.

बता दें मानव संसाधन और विकास मंत्रालय ने सिफारिश की थी कि उसका नाम बदल कर शिक्षा मंत्रालय (Ministry Of Education) कर दिया जाए. जिसे बुधवार को हुई Cabinet बैठक में स्वीकार कर लिया गया.

साथ ही इस साल फरवरी में बजट के दौरान घोषित की गई नई शिक्षा नीति को भी प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने स्वीकृति दी. बजट 2020 के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई शिक्षा नीति का ऐलान किया था. इसे स्वीकृति मिलने के बाद करीब 34 साल बाद फिर से देश को नई एजुकेशन पॉलिसी मिली है.

1) SSRA (State School Regulatory Authority) बनेगी जिसके चीफ शिक्षा विभाग से जुड़े होंगे।

2) 4 ईयर इंटेग्रेटेड बीएड, 2 ईयर बीएड or 1 ईयर B Ed course चलेंगें।

3) ECCE (Early Childhood Care and Education) के अंतर्गत प्री प्राइमरी शिक्षा आंगनबाड़ी ओर स्कूलों के माध्यम से।

4) TET लागू होगा up to सेकंडरी लेवल।

5) शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से हटाया जाएगा, सिर्फ चुनाव ड्यूटी लगेगी, BLO ड्यूटी से शिक्षक हटेंगे, MDM se भी शिक्षक हटेंगे।

6) स्कूलों में एसएमसी/एसडीएमसी के साथ SCMC यानी स्कूल कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट कमेटी बनाई जाएगी।

7) शिक्षक नियुक्ति में डेमो/स्किल टेस्ट और इंटरव्यू भी शामिल होंगे।

8) नई ट्रांसफर पॉलिसी आयेगी जिसमें ट्रांसफर लगभग बन्द हो जाएंगे, ट्रांसफर सिर्फ पदोन्नति पर ही होंगे।

9) ग्रामीण इलाकों में स्टाफ क्वार्टर बनाए जाएंगे, केंद्रीय विद्यलयों की तर्ज पर।

10) RTE को कक्षा 12 तक या 18 वर्ष की आयु तक लागू किया जाएगा।

11) मिड डे मील के साथ हैल्थी ब्रेकफास्ट भी स्कूलों में दिया जाएगा।

12) Three language based स्कूली शिक्षा होगी।

13) Foreign language course भी स्कूलों में शुरू होंगे।

14) विज्ञान ओर गणित को बढ़ावा दिया जाएगा, हर सीनियर सैकंडरी स्कूल में science or math विषय अनिवार्य होंगे।

15) स्थानीय भाषा भी शिक्षा का माध्यम होगी।

16) NCERT पूरे देश में नोडल एजेंसी होगी।

17) स्कूलों में राजनीति व सरकार का हस्तक्षेप लगभग समाप्त हो जाएगा।

18) क्रेडिट बेस्ड सिस्टम होगा जिससे कॉलेज बदलना आसान और सरल होगा बीच मे कोई भी कॉलिज बदला जा सकता है।

19) नई शिक्षा नीति में सिर्फ बीएड इण्टर के बाद 4 वर्षीय बीएड, स्नातक के बाद 2 वर्ष बीएड, परास्नातक के बाद 1 वर्ष का बीएड कोर्स होगा।